Piloter la charge d’un véhicule électrique, c’est adapter le moment du déclenchement ou le niveau de puissance de cette charge, pour en optimiser le coût, au bénéfice du client comme du système électrique.
Le pilotage de la charge permet ainsi, tout en garantissant à l’utilisateur que son véhicule sera chargé quand il en aura besoin, d’apporter de la flexibilité au système électrique.
C’est l’objet du nouveau rapport publié par Enedis qui s’appuie sur des études et expérimentations réalisées, depuis quatre ans, avec des partenaires industriels et auquel des acteurs de l’écosystème, tels que la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), le GIMELEC, EDF, RTE, Octopus, Stellantis et Renault ont contribué.
La Banque des Territoires ouvre ce jour à l’ensemble du secteur Hlm, en partenariat avec l’État, l’Union sociale pour l’habitat (USH), Enedis et GRDF, le service d’intelligence artificielle et d’analyse de données PrioRéno Logement Social. Ce dispositif innovant vise à accélérer la rénovation et la décarbonation du parc résidentiel des bailleurs sociaux en facilitant leur prise de décision.
Le 17 avril 2024, Marianne Laigneau, présidente du directoire d’Enedis, et l’ensemble des organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CGT et FO), ont signé un 5ème accord social pour ancrer l’intégration professionnelle, le maintien dans l’emploi et l’évolution de carrière des personnes en situation de handicap au sein de toute l’entreprise. Il sera appliqué sur une période de quatre ans (2024-2027), contre trois ans auparavant, afin de faciliter la mise en oeuvre des différentes mesures.
Après avoir acheté 4 services de flexibilités locales auprès d’acteurs du marché en 2023, Enedis lance un appel d’offres du 11 mars au 31 mai 2024. 44 opportunités de services de flexibilités, dont 41 pour renforcer la performance du réseau public de distribution d’électricité et 3 pour accélérer le raccordement des énergies renouvelables, sont ainsi proposées aux acteurs du marché dans 30 départements.